- रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चले रिट दर्ता भने गर्न बाँकी रहेको छ ।
काठमाडौं: संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएको छ ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएको भन्दै रिट पेस गरिएको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चले रिट दर्ता भने गर्न बाँकी रहेको छ ।
विहिबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पश्चिम बंगालका नयाँ मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिए शपथ
-
महानगरको स्वास्थ्य सर्वेक्षण: २ हजार ७५ ज्येष्ठ नागरिकको विवरण संकलन, १०८ लाई अस्पताल पठाइयो
-
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान
-
यूएफओ बारे अमेरिकाले जारी गर्यो पहिलो चरणका गोप्य फाइल
-
सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा दरखास्त आह्वान
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।