संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा सरकारले जालझेल गर्यो- गगन थापा
२३ बैसाख, २०८३, बुधवार
- उनले सरकारले संबिधानको मर्म विपरित परिषदमा हेरफेर गरिएको बताउदै यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै बिधि नबनाएको र पहिला जस्तै आफुले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न आध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।
काठमाडौँ: नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा आफुहरुको आपत्ति रहेको बताएका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि बल्दै संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा जालझेल गरिएको बताउदै कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि यस्तै गरिएको थियो र त्यति बेला पनि आफुहरुले विरोध गरेको र अहिले पनि सोहि कुरा दोहोरिएको बताउदै आफुहरुले संसदमा यस विषयमा कुरा उठाउने बताएका छन् ।
उनले सरकारले संबिधानको मर्म विपरित परिषदमा हेरफेर गरिएको बताउदै यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै बिधि नबनाएको र पहिला जस्तै आफुले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न आध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।
साथै उनले सुकुम्बासी बस्ति हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउदै अपराधीलाई जस्तो व्यबहार गरिएको प्रतिक्रिया दिए । विकल्प बारे कुनै तयारी नगरेर सरकारले निर्मम र क्रुरता अपनाएको भन्दै यस्तो नेपालको व्यवस्था र संबिधानले कल्पना नगरेको जिकिर गरे । उनले आफुहरुले विगतमा नदी किनारका बस्ति हटाउन कानुन प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै थापाले आफुहरुलाई भोट बैंक बचाएको आरोप लगाइएकोमा अपात्ति जनाएका छन् ।
उनले सुकुम्बासीहरु काँग्रेसका भोट बैंक नभएको तर उनीहरु राज्यका नागरिक भएकोले उनीहरुमाथि हुने व्यबहार नागरिकको सरह हुनुपर्ने काँग्रेसको भनाई रहेको सबताएका थिए ।
सभापति थापाले सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदम र लिपुलेक बारे भारत र चीनलाई पठाएको कुटनीतिक नोटमा समर्थन गरेको तर गलत कदमको निरन्तर विरोध गर्ने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै भारतले लियो पाँच खेलको सिरिजमा अग्रता
-
ओलीले आईजीपी नियुक्तिमाथि गरे व्यंग्य, भने– ‘अह्राएको गर्छ भनेर बनाएको होला’
-
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता
-
नवीकरणीय ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ- मन्त्री श्रेष्ठ
-
डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति
धेरै पढिएको
विशेष
न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !
बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।