संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा सरकारले जालझेल गर्यो- गगन थापा
२३ बैसाख, २०८३, बुधवार
- उनले सरकारले संबिधानको मर्म विपरित परिषदमा हेरफेर गरिएको बताउदै यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै बिधि नबनाएको र पहिला जस्तै आफुले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न आध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।
काठमाडौँ: नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा आफुहरुको आपत्ति रहेको बताएका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि बल्दै संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशमा जालझेल गरिएको बताउदै कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि यस्तै गरिएको थियो र त्यति बेला पनि आफुहरुले विरोध गरेको र अहिले पनि सोहि कुरा दोहोरिएको बताउदै आफुहरुले संसदमा यस विषयमा कुरा उठाउने बताएका छन् ।
उनले सरकारले संबिधानको मर्म विपरित परिषदमा हेरफेर गरिएको बताउदै यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सरकारले कुनै बिधि नबनाएको र पहिला जस्तै आफुले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न आध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।
साथै उनले सुकुम्बासी बस्ति हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउदै अपराधीलाई जस्तो व्यबहार गरिएको प्रतिक्रिया दिए । विकल्प बारे कुनै तयारी नगरेर सरकारले निर्मम र क्रुरता अपनाएको भन्दै यस्तो नेपालको व्यवस्था र संबिधानले कल्पना नगरेको जिकिर गरे । उनले आफुहरुले विगतमा नदी किनारका बस्ति हटाउन कानुन प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै थापाले आफुहरुलाई भोट बैंक बचाएको आरोप लगाइएकोमा अपात्ति जनाएका छन् ।
उनले सुकुम्बासीहरु काँग्रेसका भोट बैंक नभएको तर उनीहरु राज्यका नागरिक भएकोले उनीहरुमाथि हुने व्यबहार नागरिकको सरह हुनुपर्ने काँग्रेसको भनाई रहेको सबताएका थिए ।
सभापति थापाले सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदम र लिपुलेक बारे भारत र चीनलाई पठाएको कुटनीतिक नोटमा समर्थन गरेको तर गलत कदमको निरन्तर विरोध गर्ने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।