मधेशमा सरकार परिवर्तनको कसरत, जनमतले लियो समर्थन फिर्ता
२२ बैसाख, २०८३, मगलवार
- तर यो पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र आज प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाएका थिए । विवादकै विचमा अध्यक्ष सिके राउतले चन्दन कुमार सिंहलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
काठमाडौँ: जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
जनमत पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरी सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिए ।
तर यो पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको अर्को पत्र आज प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाएका थिए । विवादकै विचमा अध्यक्ष सिके राउतले चन्दन कुमार सिंहलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइसकेको छ । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आजै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ ।
जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । मधेशमा एमालेको समर्थनमा जसपा नेपाल र जनमतसहितको सरकार बनाउने भित्रि तयारी गरिएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेको सबै भन्दा धेरै २४ सिट रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, नेकपाको १५, जनमत पार्टीको १२, लोसपाको ८ तथा राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक एक सिट रहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै भारतले लियो पाँच खेलको सिरिजमा अग्रता
-
ओलीले आईजीपी नियुक्तिमाथि गरे व्यंग्य, भने– ‘अह्राएको गर्छ भनेर बनाएको होला’
-
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता
-
नवीकरणीय ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ- मन्त्री श्रेष्ठ
-
डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति
धेरै पढिएको
विशेष
न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !
बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।