रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ?

२० बैसाख, २०८३, आइतवार
सारांश
  • उनका अनुसार उक्त प्राधिकरणले अव्यवस्थित र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने, लगत संकलन गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म कम्तीमा ७५ प्रतिशतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर अव्यवस्थित र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । 

 

पार्टी कार्यालयमा आइतबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

 

उनका अनुसार उक्त प्राधिकरणले अव्यवस्थित र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने, लगत संकलन गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म कम्तीमा ७५ प्रतिशतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

 

बैठकका निर्णयहरु: 

 

१- मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नम्बर ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने । साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।

 

२- आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि 'स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३' लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा 'उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति' गठन गर्ने ।

 

३- पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने ।

 

४- पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न 'महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३' पारित गर्ने ।

 

५- पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार