रास्वपाबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन क्याण्डिडेट क्लब र लिडरसीप एकेडमीबाट उतिर्ण हुनुपर्ने
२० बैसाख, २०८३, आइतवार
- आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि योग्य र क्षमतावान उम्मेदवार तयार पार्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार तयार पारेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्याण्डिडेट क्लब र लिडरसीप एकेडमीबाट उतिर्ण हुनुपर्ने नियम बनाएको छ ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि योग्य र क्षमतावान उम्मेदवार तयार पार्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार तयार पारेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।
रास्वपाको यसअघिको बैठकले क्याण्डिडेट क्लब र लिडरसीप एकेडमीलगायत उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा तयार पार्न पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले आइतबार सचिवालय बैठकअघि पार्टी सभापतिलाई रूपरेखाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
भारतका चार राज्य र एक केन्द्रशासित प्रदेशको निर्वाचनको मतगणना आज
-
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक बस्दै
-
नेपाललाई भारतको जवाफ- एकतर्फी सीमा क्षेत्र विस्तार स्वीकार्य छैन, विवादमा संवाद गर्न तयार छौं
-
राशिफल: वि.सं. २०८३ बैशाख २१ गते सोमवार
-
सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई महानगरको आग्रह
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।