राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
२० बैसाख, २०८३, आइतवार
- राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, विश्वविद्यालयसम्बन्धि, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अब सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश मध्ये संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश भने जारी गर्न बाँकी रहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश फिर्ता गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
भारतका चार राज्य र एक केन्द्रशासित प्रदेशको निर्वाचनको मतगणना आज
-
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक बस्दै
-
नेपाललाई भारतको जवाफ- एकतर्फी सीमा क्षेत्र विस्तार स्वीकार्य छैन, विवादमा संवाद गर्न तयार छौं
-
राशिफल: वि.सं. २०८३ बैशाख २१ गते सोमवार
-
सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई महानगरको आग्रह
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
