- विहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सांसद पुनले सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएरै भए पनि जनताका हितका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ: सांसद महावीर पुनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गरेका छन् ।
विहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सांसद पुनले सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएरै भए पनि जनताका हितका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले विगतदेखि नै जनताका लागि उपयोगी काम गर्न खोज्दा ऐन कानुनको अभाव देखाउँदै मन्त्रालयले रोक्ने गरेको भन्दै आफूले लामो समयदेखि यस्ता अवरोध झेल्दै आएको भुक्तभोगी रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्- 'सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्ने पर्छ ! कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौं मैले धेरै बर्ष अगाडी देखि जनताहरुलाई फाईदा हुने कामहरु गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अल्भयाउँदा धेरै दुख पाएको भुक्तभोगी म हुँ ।'
पुनले जेनजी आन्दोलनपछिको समयमा शिक्षा मन्त्री हुँदा आफूले अघि बढाउन खोजेका धेरै काम कर्मचारीले ऐन कानुनकै आधारमा रोकेको उल्लेख गर्दै आफूले प्रस्ताव गरेका तीनवटा अध्यादेशसमेत धेरै प्रयास गर्दा पनि अघि बढ्न नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सभामुख अर्यालसँग दलित संघर्ष समितिका पदाधिकारीको भेटवार्ता
-
डा. बाबुराम भट्टराईले गरे सुकुम्बासीहरूको होल्डिङ सेन्टर तथा बस्तीको अवलोकन
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव
-
गाजा द्वन्दमा २०२३ देखि ७२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
-
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न शिक्षक महासंघको माग
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।