रास्वपाले भन्यो- सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- बुधबार रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेक्रममा सरकारले कसैलाई घरवार विहिन नबनाउने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन नबनाउने बताएका छन् ।
बुधबार रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेक्रममा सरकारले कसैलाई घरवार विहिन नबनाउने बताएका हुन् ।
उनले भने- 'जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ । कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ।
ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक बिशेष आयोग बनाएर शिघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन ।'
उनले सरकारले घरबार बिहिन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर वारे जिम्मेवारी लिन्छ भन्दै कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार बिहिन हुन दिने छैन र आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य भएको बताएका छन् । उनले अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न र कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर 'भोट बैंक' को राजनीति गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।