सांसदहरुलाई कागजातमा 'माननीय' शब्द प्रयोग नगर्न रास्वपाको निर्देशन
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- बुधबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सबै सांसदहरूको लेटर हेड र कार्ड लगायतको कागजातमा एक रूपता अपनाउन र आफ्नो कुनै कागजातमा माननीय सम्बोधन नगर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना दलका सांसदलाई कागजातमा माननीय शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सबै सांसदहरूको लेटर हेड र कार्ड लगायतको कागजातमा एक रूपता अपनाउन र आफ्नो कुनै कागजातमा माननीय सम्बोधन नगर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरूलाई मेन्टर र सल्लाहकारहरूको अभ्यास गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकमा सांसदहरूलाई मेन्टर र सल्लाहकारहरूको अभ्यास गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उनले भने- 'धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ, सबै सांसदहरूलाई मेन्टर र सल्लाहकारहरूको अभ्यास गर्न र सकेजति सल्लाह र सुझाव लिन सुझाव दिइएको छ।'
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।