विपक्षी दलहरुले भने- अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गरेको हो ।
काठमाडौँ: विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् ।
बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गरेको हो ।
बैठकमा काँग्रेसले बोलाएको यस बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए ।
बैठकले सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । संयुक्त बैठकले जारी गरिएका सबै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेका अध्यादेशहरू संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै ती स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध पनि गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।