- सेनाले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारीअन्तर्गत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ: नेपाली सेनाले सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गरिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति स्पष्टिकरण दिएको छ ।
सेनाले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारीअन्तर्गत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको जनाएको छ ।
सेनाले भनेको छ- 'सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाली सेनाले सुकुम्वासीहरूको विवरण माग गरेको सम्बन्धमा विभिन्न खबरहरू प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्का घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन (Hazard Mapping) गर्नका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।'
नेपाली सेनाका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्का घटनालाई समेत मध्यनजर गर्दै मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पूर्वतयारी योजना बनाइँदै आएको छ ।
यस क्रममा सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको भए पनि यसको उद्देश्य केवल विपद्का बेला प्रभावकारी उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नु रहेको सेनाले स्पष्ट पारेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।