कांग्रेस नेता ढकालद्वारा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्न लिखित प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ माघ: नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं 'वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान' का सह-संयोजक लोकेश ढकालले पार्टीको आगामी निर्वाचन घोषणापत्रमा 'वैदिक सनातन (हिन्दू) राष्ट्र' र 'संवैधानिक राजसंस्था' को एजेण्डा समावेश गर्न माग गर्दै नेतृत्वलाई लिखित प्रस्ताव बुझाउनुभएको छ।

पार्टी सभापतिलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको उक्त पत्रमा ढकालले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन सिद्धान्त, बीपी कोइरालाको विचार र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई बिर्सिएका कारण मुलुकको राष्ट्रियता संकटमा परेको दाबी गर्नुभएको छ।

पत्रमा ढकालले वि.सं. २०३३ सालमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले ज्यानको बाजी लगाएर लिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति आज झन् सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। "हाम्रा अग्रजहरूले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि नेपाली कांग्रेस निर्माण गर्नुभयो, तर पछिल्लो कालमा लिइएको नीति र खराब नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका र औचित्य कमजोर हुँदै गएको छ," ढकालले पत्रमा भन्नुभएको छ।

उहाँले बीपी कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै बाह्य खतरा र राष्ट्रियताको प्रश्न आज 'प्रथम महत्वको' विषय बनेको बताउनुभएको छ। वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व सत्ताको लोभमा फसेर आफ्नो अभिभावकीय भूमिकाबाट च्युत भएको र १२ बुँदे सम्झौतापछि विचार र सिद्धान्त छाडेको उहाँको आरोप छ।

प्रस्तावमा ढकालले वि.सं. २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणालाई 'षड्यन्त्रमूलक' र 'अप्रत्याशित' भन्दै धर्मनिरपेक्षता विदेशी शक्तिको खेलमा लादिएको तर्क गर्नुभएको छ। नेपालको ८१ प्रतिशत हिन्दू र करिब ९५ प्रतिशत 'ॐकार परिवार' भित्रका जनताको भावना विपरित जनमत संग्रह समेत नगरी धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको उहाँको जिकिर छ।

"विश्वका ७१ देशले क्रिश्चियन, ५१ देशले इस्लाम र १२ देशले बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मानेका छन् भने नेपाललाई किन हिन्दू राष्ट्रबाट हटाइयो?" भन्दै ढकालले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले धर्मनिरपेक्षता पछि धर्म परिवर्तनको डढेलो लागेको र सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यस्तै, ढकालले राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणालाई पनि 'धोका र बेइमानी' को संज्ञा दिनुभएको छ। २०६२/६३ को आन्दोलन राजसंस्था फाल्न नभई निरंकुशता विरुद्ध मात्र भएको तर पछि षड्यन्त्रपूर्वक राजसंस्था हटाइएको उहाँको तर्क छ। "राजा र जनता मिलेर मात्र देश बचाउन सकिन्छ भन्ने बीपीको अठोटलाई लत्याउँदा आज देश वैदेशिक शक्तिको क्रिडास्थल बनेको छ," पत्रमा भनिएको छ।

ढकालले कांग्रेसले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा प्राप्त गरेको नतिजाको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत 'कन्जरभेटिभ' र राष्ट्रवादी मत गुमाउँदै गएका कारण चुनावमा सिट संख्या घटेको हो। पहिलो संविधानसभामा ३७ सिटमा खुम्चिनु र प्रत्यक्षतर्फ कमजोर हुँदै जानुको मुख्य कारण कांग्रेसले वामपन्थी एजेण्डा (धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता) बोक्नु रहेको उहाँको ठम्याइ छ।

"कांग्रेसले बोकेको वर्तमान राजनीतिक मुद्दा वामपन्थी दलहरूको हो, त्यसैले जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गर्न छाडे," ढकालले भन्नुभएको छ। उहाँले नेतृत्वलाई 'राजनीतिक रोड करेक्सन' गर्न सुझाव दिँदै अबको निर्वाचनमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा नबोके कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ।

लोकेश ढकालले पार्टीको आगामी निर्वाचन घोषणापत्रका लागि दुईवटा मुख्य प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ:
१. वैदिक सनातन (हिन्दू) राष्ट्रको पक्षमा अडान: बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्दै, नेपालको मौलिक पहिचान जोगाउन र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको 'हिन्दू राष्ट्र' को एजेण्डालाई कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा बोक्नुपर्ने।
२. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना: देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र तटस्थ अभिभावकीय संस्थाको रूपमा संवैधानिक राजसंस्थाको आवश्यकता रहेकोले यसलाई पुनःस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्ने।

ढकालले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीले आफ्नो बाटो बिराएकै कारण २०६४ सालमा गहभरी आँसु पार्दै कांग्रेस परित्याग गरेको दुःखद क्षणको पनि स्मरण गराउनुभएको छ। "किशुनजीले जे देख्नुभएको थियो, आज देश त्यही दलदलमा फसेको छ। अब कांग्रेसले पश्चात्ताप गर्दै ऐतिहासिक भूल सुधार गर्ने बेला आएको छ," उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

अन्त्यमा, ढकालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि विभिन्न समयमा 'जनता र राजा मिलेर देश जोगाउनुपर्ने' आशयका सन्देश दिएको स्मरण गराउँदै, राष्ट्रलाई पहिले राखेर कांग्रेसले साहसिक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

यो प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसभित्र चल्दै आएको वैचारिक बहसलाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ। विशेषगरी महासमिति बैठकहरूमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा ढकालको यो पत्रलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्वका साथ हेरिएको छ।