प्रधानमन्त्री र प्रसाईंबीच भेटवार्ता, आइतबारसम्म सहमति बन्ने
२०८२ पुष १७ विहीवार
- मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच भेटवार्ता भएको छ ।
विहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए ।
भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन् । वार्तामा सम्भव हुने किसिमका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसैगरी सरकार र प्रसाईं समूहबीच आइतबार सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । वार्तापछि पत्रकारसँग बोल्दै प्रसाईंले आइतबारसम्म सरकारले समय मागेको दाबी गरे ।
प्रसाईंले भने, ‘मैले गम्भीर तरिकाले कुरा राखेको छु । उहाँहरूले आइतबारसम्म समय माग्नुभएको छ, त्यसदिनसम्म सहमति नभए आन्दोलनमा जान्छौँ । जसमा जेनजीको सरकारले अहिले ११ सय जेनजीहरुलाई थुनामा राखेको छ । यसमा मैंले सरकारलाई प्रश्न गरेको छु–गर्न खोजेको के भनेर ?’
यसैगरी उनले आफूहरुको अन्तिम म्यान्डेट घर–जग्गा लिलाम गर्न नहुने, सुकुम्बासी बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको सुनाए । यसैगरी उनले एउटा पक्षलाई रुवाएर अर्को पक्ष चुनावमा जान नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो अन्तिम म्यान्डेट ठूलो छैन । मागहरु ठूला छैनन् । घर–जग्गा लिलाम नगरिदेउ, सुकुम्बासी नबनाइदेउ, तिर्ने मौका देउ भनेका हौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका मान्छेहरुलाई जसले ‘कु’ गरेका छन् तिनीहरुलाई कारवाही गर भनेका हौं । जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् तिनीहरुलाई कारवाही गर भनेका हौं । तर सरकारले गर्न सक्दैनौं भन्यो भने आशा मार्दा हुन्छ, त्यसको आशै नगर्दा हुन्छ ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।