जय मातृभूमि पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

२०८२ मङ्सिर २५ विहीवार
सारांश
  • पार्टीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेनजी आन्दोलनका दमनकारी र भ्रष्टाचारीमाथि शीघ्र कारबाही हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ।

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष जय मातृभूमि पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त पार्टीले केवल चुनावको तयारीमा मात्र नलागी सरकारले सुशासनको मूल कार्यादेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
 

प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता क्याप्टेन केबी लिम्बू, सहअध्यक्ष रामशरण पाण्डे, महासचिव गोविन्द गिरीलगायत रहेका थिए । पार्टीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेनजी आन्दोलनका दमनकारी र भ्रष्टाचारीमाथि शीघ्र कारबाही हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ।
 

यो सरकारको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही रहेकाले यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्ना काम-कारबाही अघि बढाउनुपर्ने यस पार्टीको माग छ।
 

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त दललाई आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जान सुझाव दिएकि थिइन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । यहाँ राजनीति गर्नेहरुले केवल भाषण गरेर विचार मात्रै पोख्ने गरेकाले अब मुलुकमा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएकी थिइन् ।
 

'खाली विचार मात्र पोख्ने दल धेरै भए। काम र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने भएनन् । यही कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । रोजगारीका अवसर मुलुकमा भएनन् । विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बन्यो' उनले भनिन्, 'यसको परिणाम के भयो भन्दा युवामा वितृष्णा बढ्यो। आन्दोलन भयो। अब यस्तो आन्दोलन हुनु नपर्ने गरी काम गरौँ।'
 

उनले भनिन्- 'नेताहरु भाषण मात्रै गर्ने भए। भाषणले त रासन दिँदैन नि। त्यसैले तपाईँहरु पनि चुनावमा जानुहोस्। राम्रो काम गर्ने र देशको आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति प्रतिबद्ध सांसद जिताएर संसदमा पठाउनुहोस्। एकएक जनाको राम्रो प्रयासले नै मुलुक सुशासनयुक्त र समृद्ध हुने हो ।'

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार