- माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समयबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न आयोगबाट आज निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत भएको जानकारी गराएका हुन् ।
स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको समय तोकिएको छ । माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ। फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पौष १८ र १९ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ- ‘कार्यतालिकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म रहेको र आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले मिति २०८२ कात्तिक ३० अगावै राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्नेछ ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’