निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख खुड्किलो : मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाले मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा निजामती विधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐन अनुसार सन्चालन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सन्चालन गर्नकोलागि निजामती विधेयक ल्याईएको बताइन् । विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेको भनाई छ ।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाईड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘निजामती ऐन जारी गर्नु पर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौं ।’

मन्त्री न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरिएड र कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतीमा टुङगो लगाएको बताइन् ।

‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क ग¥यौं, सबै माननियहरुले आफुलाई लागेका कुराहरु छलफलको क्रममा राख्नुभयो । सबैको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौं ।’ उनले भनिन्, ‘आमचासोको रुपपा रहेको कुलिङ अफ पिरिएड र कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतीमा टुङग्यायौं ।’

मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित गर्न अहोरात्र खटिने सांसदहरु तथा सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद समेत दिइन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक सन्देशसहित अव प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ । प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन् । त्यसपछि यो ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।