यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णयहरू

२०८२ श्रावण ०८ बिहीवार
सारांश
  • निर्णयहरुमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मलेसियामा हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको चौथो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रम साउन १८ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

काठमाडौं : साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू बिहीबार सार्वजनिक भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 

निर्णयहरुमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मलेसियामा हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको चौथो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रम साउन १८ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

 

यसैगरी जापानको टोकियोमा भदौ ९–१३ सम्म हुने ब्कष्ब एबअषष्अ न्चयगउ यल ःयलभथ ीबगलमभचष्लन  (ब्एन्) कार्यक्रममा ७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने मन्त्री गुरुङले बताए ।

 

थाइल्याण्डको बैंककमा साउन १३–१५ गते आयोजना हुने ऋब्च्भ् ायच क्यगतज ब्कष्ब ध्यचपकजयउ मा सचिव गोविन्दबहादुर कार्की सहभागी हुनेछन् ।

 

जापानको ओसाकामा साउन १२–१३ मा हुने नेपाल दिवस कार्यक्रममा सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सहभागी हुनेछन् ।

 

यसैगरी सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजनाका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बाट प्राप्त १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

नेपालका लागि पोल्याण्डका अवैतनिक महावाणिज्यदूत लोकमान्य गोल्छालाई पोल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्न लागेको इााष्अभचगक ऋचयकक या तजभ इचमभच या ःभचष्त पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

 

रुकुम (पूर्व) जिल्लाको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोक्ने निर्णय भएको छ ।

 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाएको छ  ।

 

नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ ।

 

बलेफी कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने ९.८७५७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइएको छ ।

 

दाना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मनाङ जिल्लामा ४.८ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र लालुपाते हाईड्रोपावर कम्पनीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार