विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई पुर्ने कोशिसमा छु : मन्त्री पौडेल

२०८२ वैशाख २७ शनिवार
सारांश
  • शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले विगत वर्षका बजेटहरुले विनियोजन र कार्यान्वयनबीच खाडल बनाएको भन्दै अर्थ मन्त्री खाल्डो झन् खन्न होईन पुर्न कसिएको बताए ।

काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन र कार्यान्वयनबीचमा भएको ठूलो खाडललाई पुर्न कसिएको बताएका छन् । 


शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले विगत वर्षका बजेटहरुले विनियोजन र कार्यान्वयनबीच खाडल बनाएको भन्दै अर्थ मन्त्री खाल्डो झन् खन्न होईन पुर्न कसिएको बताए । 


उनले भने, ‘विनियोजन र कार्यान्वयनको बीचमा ठूलो खाडल छ । यो खाडल खनेपछि खाडल भई नै हाल्छ । खनेकै खाडल हो । हामीले विगत वर्षका बजेटहरुलाई हेरौं, हामीले खाडल खन्यौ कि खनेनौ । ७ हजार योजनामा ११ हजार योजना थप्यौं, यो भन्दा उत्कृष्ट विनियोजन संसारमा खोज्न जान पर्छ । यस्तो उत्कृष्ट विनियोजनको अति उत्कृष्ट कार्यान्वयनको उदाहरण खोज्न पनि कतै जानु पर्ला त । त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने अहिले अर्थ मन्त्री खाल्डो खन्न होईन पुर्न कसिएको छ र यसमा तपाईहरुको साथ चाहिएको छ ।’


यसको साथै, उनले संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारको सूचीभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने एउटा चुनौती सिर्जना भएको पनि बताए ।   


उनले भने, ‘म अर्थ मन्त्री संविधानको सिमा भित्र बस्न तयार हुनुपर्छ । एउटा चुनौती हामी आफैले के सिर्जना गरेका छौ भने संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारको सूचीभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न, अथवा विनियोजित कुशलताको कुरा गर्न हामी सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने पनि प्रश्न छ । यस्तै चालु खर्चमा वृद्धिको कुरा गर्दा अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थितीहरु सिर्जना हुन्छ ।’


दशक दशकमा पनि पूरा नहुने बहुवर्षिय योजना रहेको भन्दै त्यसको दायित्व कति हुन्छ र त्यसको व्यवपसथापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि समस्या रहेको उनको भनाई छ ।  

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार