आगामी संसद अधिवेशनले शिक्षा र निजामती ऐन अघि बढाउने

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ऐनहरु बन्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइरहेको भन्दै दुई दल मिलेर बनेको सरकारले कानून बनाउने, संयन्त्र बनाएर सहमति जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अबलम्बन गरेको बताए । 

उनले भने, ‘खासगरि पेशागत क्षेत्रलाई नयाँ संरचना अन्तरगत व्यवस्थित गर्ने कुरामा एक प्रकारको अलमल भएको छ । निजामति ऐन बन्न नसक्दा, निजामती क्षेत्र अन्यौलताबाट गुज्रिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा त्यस्तै प्रकारको समस्या शिक्षकहरुले भोगिरहनु परेको छ । तर अहिले दुइवटा दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरुका सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दुवै पार्टीहरु प्रतिबद्ध छन् र संयन्त्र बनाएर सहमती जुटाउने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि अबलम्बन गरेको छ ।’

यसका साथै, उनले ऐन यही अधिवेशनबाट टुङ्गाउने पक्षमा रहेपनि सम्भव नभएको भन्दै अब आउने अधिवेशनमा सबै विषयहरुलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिएको बताए । 

उनले भने, ‘निजामती, शिक्षालगायत ऐनको कुरा यसै अधिवेशनबाट टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा थियौं । तर सम्भव भएन । अब आउने अधिवेशनमा यी सबै विषयहरुलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन पनि दिएका छौ । यो सफल हुने विश्वास पनि राख्न चाहन्छु ।’

संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरुलाई बसेर हल गर्नका लागि पनि दुई पार्टीबीच सहमती जुटेको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘संसदमा विचाराधिन विधेयकहरुको बारेमा उत्पन्न भएका मतभेदहरुलाई बसेर हल गर्नका लागि दुई पार्टीका बीचमा छलफलद्वारा हल गर्ने वीधि पनि अबलम्बन गरिएको छ । उपसमिति बनाएर सहमती जुटाउने प्रयास पनि भएका छन् । त्यसमा दुवै पार्टीका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ ।’