- लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते मुद्दा दायर भएको छ ।
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते मुद्दा दायर भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएका विवादित पत्र र कागजातमा किर्ते तथा जालसाजी गरिएको दाबी गर्दै मंगलबार जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
सांसद काफ्लेले जिल्ला अदालत दाङमा दायर गरेको फिराद पत्रमा सभामुख घर्ती मगरसहित प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य भनिएका सन्तोष पाण्डेय र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यसअघि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
यद्यपि, पदमुक्त गर्ने सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी गत २२ भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो, र त्यसकै आधारमा २४ भदौमा काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग फ्रान्सकी नवनियुक्त राजदूत इन्जाको शिष्टाचार भेटवार्ता
-
श्रीलंकाका अलराउन्डर थरिन्दु रत्नायके सुदूरपश्चिमबाट एनपीएल खेल्ने
-
नेप्सेमा ३३.२९ अंकको वृद्धि, ७ अर्ब ४५ करोडको कारोबार
-
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक काठमाडौंमा सुरु
-
मुगुमा खानेपानी योजनाको डीपीआरमा अनियमितता, तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।