भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास बनाउन साझेदार संस्थासँग प्रस्ताव माग
२१ असोज, २०८३
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न साझेदार संघ–संस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न साझेदार संघ–संस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा प्रभावित परिवारका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छुक संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रस्तावमा संस्थाले निर्माण गर्न चाहेको अस्थायी आवासको संख्या, स्थान र सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। साथै निर्माण सुरु गर्ने अनुमानित समय र सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि कुनै सम्झौता भएको भए त्यसको विवरणसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इच्छुक संस्थाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले आवश्यक विवरणसहित सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको बजेट ५१ करोडभन्दा बढी
-
भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास बनाउन साझेदार संस्थासँग प्रस्ताव माग
-
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नेपाल एक स्थानले खस्कियो ।
-
कोरिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ
-
तुलसीपुरमा स्कुल बसको ठक्करबाट २ वर्षीय बालकको मृत्यु
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।