विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान दिने प्रस्ताव, भवन ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौँ: गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र उनको परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको जनाएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेर घर प्राप्त गर्न सकिनेछ।

यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रावधान समेटिएको विधेयकले प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।