उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने दुई विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौँ: नागरिक उड्डयन सेवाको नियमन र सेवा प्रदायकको काम छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् । दुवै विधेयक पारित भएपछि हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा विस्तार गर्न, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्न र प्रभावकारी नियमनमार्फत हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको हो ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायातजस्तो यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन हुने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । यसबाट विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुनुका साथै एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार थप प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन तथा युरोपियन युनियनबाट उठाइँदै आएको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भइरहेका कार्य विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन हुँदा सेवाको गुणस्तरसमेत बढ्ने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता आउने तथा सम्बन्धित कर्मचारी थप उत्प्रेरित भएर काम गर्ने भएकाले उडान र विमानस्थल सञ्चालनको गुणस्तर बढ्नेछ। चुस्त संगठनका कारण जिम्मेवारीका काम छिटो र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको विमानस्थल र एयर नेभिगेसन संरचना कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका रहँदै आएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षणमा समेत उठ्दै आएको छ। सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको विश्वव्यापी सुरक्षा सुपरीवेक्षण लेखापरीक्षण कार्यक्रममा नेपालको सुरक्षा सुपरीवेक्षण परीक्षण हुँदा प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकालाई औँल्याइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ र २०१७ का लेखापरीक्षणमा पनि यही विषय दोहोरिएको थियो। सन् २०२२ को पछिल्लो लेखापरीक्षणले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मञ्चहरूमा पनि नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधार अघि बढाइरहेको जानकारी गराउँदै आएको छ । प्रस्तावित नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ। विधेयकअनुसार ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ ।

नयाँ हवाई सेवा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीतिगत समन्वय रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।