टनेलमा जीवनको याचना: 'राष्ट्रवादी' अहम्‌ले खोस्यो उद्धारको समय

काठमाडौँ: भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले देशलाई फेरि एकपटक स्तब्ध बनाएको छ। विपद्को यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयहरू उद्धारमा तत्काल खटिए। कतिपय उद्धारका कामहरू निस्सन्देह प्रशंसायोग्य पनि छन्। अहिलेसम्म ९०० भन्दा बढीको शव संकलन भइसकेको छ भने अझै ४ हजारभन्दा बढी नागरिकहरू बेपत्ता छन्। तर, यो महाविपद्का बीच सरकारको अदूरदर्शी निर्णय र तथाकथित ‘आत्मनिर्भरता’ वा ‘राष्ट्रवादी’ अहम्‌का कारण विपद्‌मा परेका सयौँ नागरिकको ज्यान संकटमा परेको छ।

बाढी आएको सुरुआती दिनहरूमा सरकारले "हामी आफ्नै आन्तरिक स्रोत-साधन र क्षमतामै विश्वास गर्छौँ, विदेशी उद्धार टोली बोलाउँदैनौँ" भन्दै ठूला-ठूला दाबी गर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले प्रस्ताव गरेको हेलिकप्टर र दक्ष उद्धार टोलीसहितको प्रत्यक्ष सहयोग अस्वीकार गर्‍यो।

विभिन्न देशले खोज तथा उद्धार टोली पठाउने प्रस्ताव गरे पनि यसअघि सरकारले ती प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र बंगलादेशले आफ्ना खोज तथा उद्धार टोली नेपालमा परिचालन गर्न अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो उद्धार तथा खोजी कार्य आफ्नै सुरक्षा निकायले गरिरहेको बताउँदै तत्काल विदेशी टोलीको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

तर प्रश्न उठ्छ, सरकारको यो कदम साँच्चै हिम्मत जागेर चालिएको थियो कि सस्तो 'राष्ट्रवादी' भाव उम्लिएर?

हाम्रो देशमा सुरुङ (टनेल), अप्ठ्यारा प्राकृतिक जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा जटिल उद्धार गर्न सक्ने आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति सीमित छ भन्ने कुरा सरकारलाई राम्ररी थाहा थियो। त्रिशुली ३ ए लगायतका टनेलमा फसेका नागरिकहरूको उद्धारमा हाम्रा सुरक्षानिकायले भरमग्दुर प्रयास गर्दापनि प्रविधि र पर्याप्त तालिमको अभावमा समस्या भइरह्यो। यदि सुरुआतमै विदेशी दक्ष प्राविधिक, टनेल विशेषज्ञ र आधुनिक उद्धार उपकरणहरू आउन दिइएको भए उद्धार कार्य धेरै सहज हुने थियो र धेरैको अमूल्य जीवन जोगिन सक्ने थियो।

विपद्को चौथो दिन पुगिसक्दा सरकारको त्यो 'अडान' टिक्न सकेन। सुरुमा विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरेको सरकार चौथो दिन पुग्दा नपुग्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। भारत, चीनलगायतका देशहरूबाट विशेषज्ञ उद्धार टोली, डाक्टर र टनेल प्राविधिकहरू काठमाडौँ अवतरण गराउन सरकार तयार भयो।

तर, ती चार दिनमा गुमेको समय र त्यसका कारण गुमेका जीवनहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? आफैँले गरेको हतारो र अदूरदर्शी निर्णयबाट चारै दिनमा पछि हट्नुपर्ने स्थिति आउनुले सरकारको तयारी र नीतिमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो कुनै 'अडान' हुन सक्दैन।

अनलाईन खबर श्रोतका अनुसार 'सरकारले सुरुङको उद्धारमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यसविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ । उनीहरूको आरोप छ निजी क्षेत्रले आफैं गर्छु भन्दा पनि दिइएको छैन, निजी क्षेत्रसँग भएका विशेषज्ञ तथा उपकरणहरू पनि लिइएको छैन ।'

विपद्‌मा फसेका आफ्ना नागरिकको ज्यान जसरी हुन्छ बचाउनु नै सच्चा बहादुरी हो, हिम्मतिलो काम हो र त्यो नै वास्तविक राष्ट्रवाद हो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खुला हृदयले जसले साथ र सहयोग गर्छ, उसको सहयोग लिहाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। आफ्नै नागरिकलाई सुरुङ र लेदोभित्र तड्पिन दिएर "हामी कसैको सहयोग लिन्नौँ" भन्नु राष्ट्रवाद होइन, बरु जनताको जीवनमाथि खेलबाड हो।