प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं: सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई राहत पुग्ने गरी आवश्यक सहुलियत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम समेटेर प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन भारतबाट डिएपी मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।