अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
२० श्रावण, २०८३, बुधवार
- समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायपालिका र संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई आधिकारिक जवाफ ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकाबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायपालिका र संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई आधिकारिक जवाफ ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
गृहमन्त्रीसँग छलफलपछि मृतक मेहताका आफन्त शव बुझ्न तयार
-
कांग्रेस विवाद बारे देउवा पक्षको पुनरावलोकन निवेदन अध्ययन गर्न सर्वोच्चमा इजलास गठन
-
ब्रोड पिकमा ज्यान गुमाएका गुरुङको शव आज काठमाडौं आइपुग्ने
-
होटल तथा रेष्टुरेन्टमा धुम्रपान गर्ने स्थान तोक्न काठमाडौं प्रशासनको निर्देशन
-
फिफा विवादमा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले मागे माफी
धेरै पढिएको
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
-
यी हुन् विश्वकप फुटबलका पाँच अप्रत्याशित नतिजा
विशेष
विश्वकपबाट चर्चा आएको केप भर्डे कहाँ छ, यो कस्तो देश हो ?
सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबीच पनि यो देश आज फुटबलको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पहिचानको दायरा बढाउन सफल भएको छ ।
