“गणेश नेपालीको आत्मदाह सरकारले गरेको हत्या हो ।”

काठमाण्डौ, ३० अषाढ़ । बिन्दुपोष्टले विज्ञ, अभियन्ता एवं राजनीतिज्ञसँग समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे विवेचना गरेको छ । यो संवाद हालसालै भएको गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण, मिडियाको भूमिका, सुकुम्बासी समस्या लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित छ ।

१. प्रा.डा. गोविन्द राज पोख्रेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

गणेश नेपालीको घटनादेखि अहिले देखिएका समग्र अवस्थालाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ भने कानुन बनाउनुको उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु हो, नागरिकलाई सजाय दिने माध्यम बनाउनु होइन । राज्यले कानुनको शासन स्थापित गर्दै नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा अहिले सरकारले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अर्थात् नागरिकलाई नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने, सचेत बनाउने र आवश्यक परे सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर अहिलेको अभ्यास हेर्दा सरकार नागरिकले कहाँ गल्ती गर्छ र कसरी जरिवाना उठाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

मिडियाको भूमिकाबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । पछिल्लो समय धेरै सञ्चारमाध्यमले समाजमा के बढी बिक्छ वा धेरै दर्शक पाउँछ भन्ने आधारमा सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । सकारात्मक अभ्यास, समाधानमुखी समाचार र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषयवस्तुले अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन ।सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकार पर्याप्त पूर्वतयारी, अध्ययन र वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हतारमा निर्णयतर्फ गएको जस्तो देखिन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा संवाद, योजनाबद्ध पुनस्र्थापना र मानवीय दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा थप जटिल बन्न सक्छ ।

२. डा. नहकुल केसी, पूर्व उपाध्यक्ष, लुम्बिनी योजना आयोग

गणेश नेपालीको घटनाले एउटा व्यक्तिको मात्र पीडा होइन, हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं आउने धेरै युवाहरूले नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन, रोजगारी पाउन, बसोबास व्यवस्थापन गर्न तथा मानसिक र आर्थिक दबाब सामना गर्न निकै कठिनाइ भोग्ने गरेका छन् । त्यसैले यो घटनालाई केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट मात्र नभई गरिबी, अवसरको अभाव, सामाजिक सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको व्यापक सामाजिक प्रश्नका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि पर्याप्त तयारी, समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना अघि बढ्दा मानवीय संकट सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापना, आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता नगरी गरिने निर्णयले समस्यालाई थप जटिल बनाउने जोखिम रहन्छ ।

विगत तीन महिनाको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले विशेषगरी मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता प्रदेशको गरिबी तथा वेरोजगारी को उच्च चाप भएका नागरिकका समस्यामा अपेक्षाअनुसार ध्यान दिन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कतिपयलाई राज्यका प्राथमिकताहरू मध्यम वर्गतर्फ बढी केन्द्रित भएजस्तो महसुस भएको छ भने गरिब तथा विपन्न समुदायका आवश्यकता अपेक्षाकृत ओझेलमा परेको अनुभूति पनि देखिन्छ ।

यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच स्पष्ट नीति, प्रभावकारी समन्वय र एउटै लक्ष्यमा आधारित कार्यसम्पादन आवश्यक छ । साथै, राज्यका तीनवटै निकाय जस्तैः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरु आफ्नो–आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा मात्र सुशासन, जनविश्वास र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुन सक्छ ।

३. किरण बिके, केन्द्रिय सदस्य, उज्यालो नेपाल पार्टी

मिडियाको अगाडि गाडी तेस्र्याउने, न्युरोडमा जथाभावी पार्किङ गर्न दिने तथा फुटपाथमा सामान बेच्न खुला छूट दिई एकै दिनमा भीडभाड सिर्जना भएको दृश्य हेर्दा यो सबै योजनाबद्ध रूपमा गरिएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो गतिविधिको वास्तविकता पत्ता लगाउने जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको हो । तर प्रहरी प्रशासन यस विषयमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय र निष्पक्ष देखिएको छैन । जुनसुकै नियतले यो गरिएको भए पनि यस घटनाक्रमले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के गणेश नेपालीको सहादतलाई जायज थियो भन्ने सन्देश स्थापित गर्न खोजिएको हो? वा सरकार आफ्नै अपरिपक्व निर्णय र व्यवस्थापन क्षमताको अभावका कारण थप दबाबमा परेको हो? लोकतान्त्रिक शासनमा कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । राज्यले कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, निष्पक्ष र कानूनसम्मत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।

४. प्रदिप ज्ञवाली, जेनजी अभियन्ता

हामीले लोकतन्त्रलाई “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन” भन्ने व्यवस्थाका रूपमा बुझेका छौ । तर आजको व्यवहार हेर्दा यसको कार्यान्वयन जनअपेक्षाअनुसार हुन नसकेको जस्तो अनुभूति धेरै नागरिकमा देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विगत ३५ वर्षमा नभएका काम अहिले १०० दिनमै खोजेर हुन्छ र ? भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । यस्ता अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन, किनकि यसले जनतामा निराशा बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

पुरानो पुस्ताले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गरेको थियो । त्यसैगरी, गत भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनआस्था र नागरिक सहभागितालाई थप बलियो बनाएको सन्देश दिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेर लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । सरकार गठन भएको १०० दिन पनि नबित्दै व्यापक असन्तुष्टि र विरोध देखिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।

मेरो विचारमा गणेश नेपालीको घटनालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । प्रशासनिक लापरबाही, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ र राज्यका निकायहरूको असंवेदनशीलताले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो । मलाई लाग्छ गणेश नेपालीको आत्मदाह सरकारले गरेको हत्या हो ।

हिजो प्रेम आचार्यको आत्मदाह र आज गणेश नेपालीको घटनाले हाम्रो शासन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, न्यायमा पहुँच र राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यी घटनाहरू फरक–फरक सरकारका कार्यकालमा भएका भए पनि नागरिकको जीवन, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व हरेक सरकारको हुन्छ । त्यसैले त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो घट्नाको जिम्मा लिनुपर्छ ।