टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनामा वनका १० कर्मचारी नियन्त्रणमा
२०८३ अषाढ़ ०१ सोमवार
- कैलालीमा टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनामा वनका १० कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
धनगढी, ०१ अषाढ़ । कैलालीमा टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनामा वनका १० कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले घटनामा सहभागी अन्य कर्मचारीको खोजी गरिरहेको र उनीहरु सम्पर्कमा नरहेको बताएको छ ।
घटनाको विषयमा प्रशासनले दुई पक्षबीच छलफल गरेपनि ठोस सहमति भने नभएको बताइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले जेठ २९ गते टेम्पोलाई धकेलेर भीरमा पल्टाइदिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
टेम्पो सञ्चालक घनश्याम धामीकी श्रीमती धनादेवी धामीले टेम्पो घरमै राख्ने र कहिलेकाहीँ मात्र पसलमा छोड्ने गरिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार जेठ २९ गते पसल हटाउने विषयमा वन कर्मचारी र उनका श्रीमानबीच विवाद भएको थियो । उनले पानी, चाउचाउ, बिस्कुट, अण्डा लगायतका सामग्री निकाल्न खोज्दा पनि टेम्पो जोगाउन नसकिएको बताएकी छन् । धामीले कर तिरेको टेम्पो भएकाले लैजान खोज्दा समेत रोकिएको आरोप लगाएकी छन् । उनले वन कर्मचारीहरूले कुनै कुरा नसुनी टेम्पो खसालेको बताएकी छन् ।
अर्कोतर्फ डिभिजन वन कार्यालयले भने टेम्पो वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले राखिएको संरचनाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै किनारमा राख्न खोज्दा पल्टिएको भन्दै आफ्नो कार्यको बचाऊ गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
अदालतमा मुद्दा रहेका कांग्रेसका चार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ रोकियो
-
महानिरीक्षक कार्कीले बोलाए पिसीसी बैठक
-
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे संसदीय उपसमितिको अध्ययन सुरु
-
बाढीपीडितको पहिचानका लागि अमेरिकाले नेपाललाई दियो थप डीएनए परीक्षण सामग्री
-
नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गमा कार्तिक १५ गतेदेखि टोल शुल्क अनिवार्य गरिदै
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।