मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यमा सरोकारवालाहरुको जोड
२०८३ वैशाख ३१ विहिवार
- मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । सरकार, रोजगारदाता, जेटीयुसीसी र आइएलओद्धारा संयुक्त रुपमा ललितपुरमा आयोजित त्रिपक्षीय बैठकमा सरोकारवालाहरुले सो धारणा राखेका हुन् ।
सो बैठकले सन् २०२३–२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम’ को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा समेत छलफल गरेको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सकिने धरणा राख्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा सही तथ्याङ्कमा जोड दिनु पर्ने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका सभापति प्रवलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
श्रमिक कल्याण र महिला सशक्तिकरणमा विशेष पहल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका कार्यहरूबारे प्रकाश पार्दै पाण्डेले चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न ’महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहु उद्देशिय स्याहार केन्द्रहरुको पाइलटिङमा ल्यएको बारे जानकारी गराए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र आइएलो संगको सहकार्यमा मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहको र यसले महिला र युवा जस्ता लक्षित समूहलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।