- न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
काठमाण्डौ, २६ वैशाख । आज वैशाख २६ गते अर्थात् ७४औँ कानुन दिवस । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन तथा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आज कानुन दिवस मनाइँदै छ ।
कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूका लागि यो विशेष दिन हो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ भएको हो । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो ।
न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको श्रीगणेश सोही दिनदेखि भएको मानिन्छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
काँग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीत प्रदेश स्तरीय भेला आजदेखि धनगढीबाट शुरु हुँदै
-
इन्डोनेसियाको माउन्ट डुकोनोमा ज्वालामुखी विस्फोट, तीन जनाको मृत्यु
-
विधुतीय गाडीप्रति पश्चिमी देशमा मोहभंग, नयाँ प्रविधिप्रति आकर्षित !
-
वीपी कोइराला प्रतिष्ठानको जग्गा धरान उपमहानगरलाई उपयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय
-
आइपिएलमा दिल्लीमाथि कोलकोताको सहज जित
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।