काठमाडौँमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा
२० बैसाख, २०८३, आइतवार
- आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ: सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने स्वेच्छिक व्यवस्थापनअन्तर्गत दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् ।
सरकारले हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
भारतका चार राज्य र एक केन्द्रशासित प्रदेशको निर्वाचनको मतगणना आज
-
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका तीन समितिको बैठक बस्दै
-
नेपाललाई भारतको जवाफ- एकतर्फी सीमा क्षेत्र विस्तार स्वीकार्य छैन, विवादमा संवाद गर्न तयार छौं
-
राशिफल: वि.सं. २०८३ बैशाख २१ गते सोमवार
-
सुकुम्बासीका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई महानगरको आग्रह
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।