देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन हुने
२०८२ माघ २८ बुधवार
- निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।
काठमाण्डौ, २८ माघ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।
आम नागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत विशेष कार्यक्रम अनुसार यही फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाहरूमा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन हुने भएको हो । त्यसरी खटिएका स्वयंसेवकले आम मतदाताको वस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमवाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आमसञ्चार माध्यमवाट विभिन्न किमिसका मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन गरी प्रकाशन एवम् प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेको तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् अन्तक्रियाका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा आयोग अनुरोध समेत गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’