राजसंस्थापक्षधर जेनजी समूहद्वारा सरकारसँगको सम्झौता अस्वीकार
२०८२ मङ्सिर २६ शुक्रवार
- उनले आफूहरूले निरंकुश नभई ‘संवैधानिक राजसंस्था’ को वकालत गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँ, २७ मंसिर (१२ डिसेम्बर) । ‘जेन्जी अलायन्स फर मोनार्की’ले सरकार र आन्दोलनरत युवा समूहबीच हालै भएको सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब, भृकुटीमण्डपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अलायन्सले उक्त सम्झौताले आन्दोलनको वास्तविक मर्म र राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको हो ।
अलायन्सका नेता सनातन रिजालले भदौ २३ र २४ गते सरकार विरुद्ध भएको प्रदर्शन स्वत:स्फूर्त नभई विदेशी दातृ निकायहरूको योजनामा भएको ‘कलर रिभोलुसन’ भएको दाबी गरे । रिजालले अमेरिकन संस्थाहरु नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी र आईआरआईले नेपालका युवाहरूलाई प्रयोग गरेर सट्टा परिवर्तन ‘रेजिम चेन्ज’ को खेल खेलेको गम्भीर आरोप लगाए । उनले प्रमाणको रूपमा केही कागजात र तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
रिजालले भने, "हामी वर्तमान सरकार र यसले प्रस्ताव गरेको २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेजीको माग गर्दछौँ । देशलाई निकास दिन नयाँ ‘म्याग्ना कार्टा’ को निर्माण, राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन र संवैधानिक राजसंस्थालाई स्थायित्वको केन्द्र मान्ने अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्छ ।"
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्का जेन्जी प्रतिनिधि अविनाश यादवले २०७२ को संविधानले जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न महसुस गराउन नसकेको जिकिर गरे । उनले आफूहरूले निरंकुश नभई ‘संवैधानिक राजसंस्था’ को वकालत गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
धर्म परिवर्तनको कुराहरूलाई लक्षित गर्दै यादवले भने "विकासको नाममा धर्म र पहिचान मास्न पाइँदैन, धर्म भनेको नीति र न्याय हो"। यादवले भने,"अहिलेको लडाइँ देशको अस्तित्व रक्षाको लागि हो । हामी पुनः हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापना नभएसम्म विश्राम लिने छैनौँ ।"
साथै उनले संघियता खारेजीको समेत माग गरे। उनले सिके राउत लगायत मधेशी नेताहरूको समर्थन भन्दा बिरोध धेरै हुने गरेको कुरालाई मनन गर्न अनुरोध गरे, जनता सिके राउतहरूको पक्षमा छैनन, त्यो बुझ्न जरुरी छ।
अर्का वक्ता रञ्जन कार्कीले सरकारले एनजीओ/आईएनजीओबाट परिचालित ‘नक्कली जेन्जी’ समूहसँग गरेको सम्झौताको घोर विरोध गर्दै आफूहरू पूर्ण नभई ‘संवैधानिक राजसंस्था’ को पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले वर्तमान संघीयता खारेज गरी ५ विकास क्षेत्रको संरचनामा जानुपर्ने तर्क गर्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको आगामी निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा, छरिएर रहेका सम्पूर्ण राजसंस्थावादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउन ‘न्यासनल एलायन्स फर मोनार्की’ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइयो । उनीहरूले जबसम्म नयाँ संवैधानिक आधारशिला तयार हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पार्टी बैठक राख्नेबारे हर्कको जवाफ– अरू पार्टीजस्तो होइन, श्रमदान नै हाम्रो बैठक हो
-
काठमाडौँमा ग्यासको चरम अभाव, महानगर प्रहरीले वितरणमा सहजीकरण गर्दै
-
सभामुख अर्यालसँग युरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जोको बिदाइ भेट
-
योगेश भट्टराईको प्रश्न- मुख्यमन्त्री हटाउने नाम पार्टीभित्र किन रडाको ?
-
सुनसरी घटनाका: उपचारको क्रममा अर्को एक जना युवकको मृत्यु
धेरै पढिएको
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
-
यी हुन् विश्वकप फुटबलका पाँच अप्रत्याशित नतिजा
विशेष
विश्वकपबाट चर्चा आएको केप भर्डे कहाँ छ, यो कस्तो देश हो ?
सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबीच पनि यो देश आज फुटबलको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पहिचानको दायरा बढाउन सफल भएको छ ।