- मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्य प्रभावित भएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको हो ।
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्य प्रभावित भएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको हो ।
‘पेसागत आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिताका कारण विद्यालयमा अनुपस्थितिलगायतका सवालको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै विद्यालयको प्रशासकीय प्रबन्ध मिलाउन वाञ्छनीय भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले महासंघको प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा आवश्यक व्ययस्था मिलाउन सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।
शिक्षक र कर्मचारीहरू हाल विद्यालय फर्केर आफ्नो पेसागत दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको निरन्तर सक्रियता, उत्प्रेरित कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विशेष सुधार ल्याउन शिक्षकको अठोटलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट प्रकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको भूमिका निर्बाह गरिदिन सबै स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले विशेष अनुरोध समेत गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।