एकीकृत र दीगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्न समझदारी

काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न एकीकृत र दिागो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने बताएका छन् । 

शुक्रबार तराई–मधेशलगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले दिगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन ठोस पाइला चालिने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘मधेशमा चापाकल सुक्दै गएको अवस्था छ । गर्मी मौसममा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ । नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको छ । अब पानीको समस्या समाधान हुनेछ ।’

यसैगरी उनले तराई–मधेशलगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको कुरा आफैमा निकै खुशीको विषय भएको बताए । 

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार गरिएको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक विशेष महत्व राख्ने तथा सिँचाई, बिद्युत उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘आजको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले एक महत्वपूर्ण काम गरेको छ । सिँचाई, बिद्युत उत्पादन र खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने छ ।’

उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य तथा सिँचाई सचिव सरिदा दवाडीले समझदारी पत्र हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर पश्चार आदान प्रदान गरेका थिए । 

समझदारी पत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ तथा जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका तर्फबाट महानिर्देशक संजीव बरालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । 

समझदारी पत्रमा पहिलो पक्षको रुपमा खानेपानी मन्त्रालय र दोस्रो पक्षको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ भनिएको छ । यसपश्चात् यी दुवै मन्त्रालयलाई संयुक्तरूपमा ‘समझदारी पत्रका पक्षहरू’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारी पत्रले नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य नं ६, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८०, र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लिखित मुलभूत अधिकारअनुसार हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्थायी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुप दिने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा २४ वटा बुदाहरु समावेश गरिएका छन् ।