विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउन आवश्यक : मुख्यमन्त्री सिंह
२०८१ माघ १३ गते आईतवार
- विद्यालय व्वस्थापन समितिकै कारण आसेपासेका नातागोतालाई शिक्षकमा भर्ती हुने गरेको र यसले गुणस्तरीय शिक्षकको विद्यालयहरुमा भर्ती हुन नसकिरहेको आरोप समेत लगाए ।
काठमाडौं : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले देशको शिक्षा सुधारकालागि विद्यालयहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रधानाध्यापकहरुको संगठन प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपालले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयमा समेत राजनीति हुने गरेको र यसले शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले विद्यालय व्वस्थापन समितिकै कारण आसेपासेका नातागोतालाई शिक्षकमा भर्ती हुने गरेको र यसले गुणस्तरीय शिक्षकको विद्यालयहरुमा भर्ती हुन नसकिरहेको आरोप समेत लगाए ।
यसका लागि प्रधानाध्यापकहरु स्वयं जिम्मेबार रहेको बताए । त्यसैले यो परिपाटी सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन हटाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले,‘सबै क्षेत्रमा मासिक तलब प्राप्त हुन्छ तर शिक्षकहरुलाई ४ महिनामा तलब किन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले शिक्षकहरुले समेत मासिक रुपमै उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले विकसित मुलुकहरुमा शिक्षकहरुको उच्च सम्मान हुन्छ तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यस्तो अवस्था छैन । उनले प्रश्न गरे ‘शिक्षकहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि किन नराख्ने ?’
मुलुकको शिक्षा सुधार्नका लागि विद्यालय तहबाटै शिक्षाको अवस्था मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन संघ तथा स्थानीय सरकारलाई मुख्यमन्त्री सिंहले आग्रह गरे ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’