मन्त्री मेहताद्वारा ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
१२ कार्तिक, २०८३
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी छन् ।
काठमाण्डौ, १२ कार्त्तिक । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी छन् ।
सम्झौतामा अस्पतालको सरसफाइ, शय्या उपलब्धता, बिरामीको प्रतीक्षा समय घटाउने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मन्त्री मेहताले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग सम्झौता गरेकी हुन् ।
सम्झौताअनुसार बिरामीलाई समयमै शय्या उपलब्ध गराउने, उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था घटाउने तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारलाई सेवामैत्री र जिम्मेवार बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले १९ वटा सङ्घीय अस्पतालका प्रमुखसँग पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
एनपीएलमा दर्शकलाई सास्ती, क्यानले सुनेन गुनासो
-
आर्मेनियाको संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच कुटाकुट
-
कांग्रेसभन्दा पहिले देशलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न विश्वप्रकाशको आग्रह
-
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने- ईनम सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध छैन
-
मन्त्री मेहताद्वारा ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।