इरान युद्धपछि श्रीलंकाले दुई पटक बढायो इन्धनको मुल्य

काठमाडौँ । इरानसँगको युद्धका कारण श्रीलंकामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाइएको छ । पछिल्ला दुई सातामै दोस्रो पटक मूल्य वृद्धि गरिएको हो ।

नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ३९८ श्रीलंकन रुपैयाँ पुगेको छ, जुन पहिले ३१७ रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी डिजेलको मूल्य पनि बढेर प्रतिलिटर ३८२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले इन्धनको खपत घटाउन मूल्य बढाइएको जनाएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायकेले मध्यपूर्वमा जारी लामो युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा असर पर्न सक्ने भएकाले देशलाई पहिले नै तयारी अवस्थामा राख्न यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन् ।

इरानसँगको युद्धका कारण उत्पन्न इन्धन संकटले श्रीलंकाका अत्यावश्यक सेवामा दबाब बढ्न थालेको छ ।

 स्वास्थ्यकर्मीहरूले इन्धन अभाव समाधान नभए केही दिनमै अस्पताल सेवा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डाक्टर र जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरूले सीमित इन्धन कोटा र लामो लाइनका कारण काममा जान समस्या भइरहेको बताएका छन्। यसले उपचार सेवा र रोग नियन्त्रण अभियानमा असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ । त्यस्तै खाद्य आपूर्ति प्रणाली पनि दबाबमा परेको छ । ढुवानी सेवा र कन्टेनर ट्रकका लागि आवश्यक इन्धन व्यवस्थापन गर्न सरकारले तथ्यांकमा आधारित योजना सुरु गरेको जनाएको छ ।

इन्धन बचतका लागि सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने र घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिएको छ ।

मध्यपूर्वका उडान केन्द्रमा समस्या आएपछि मार्चको सुरुवातमा पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि सन् २०२६ को कुल आगमन भने अघिल्लो वर्षभन्दा अझै बढी रहेको छ । पर्यटन व्यवसाय जोगाउन सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायीलाई प्राथमिकताका साथ इन्धन उपलब्ध गराउने तथा खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति नरोकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता चुनौतीबीच पनि श्रीलंकाको समग्र आर्थिक अवस्था भने स्थिर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ अर्ब डलरभन्दा माथि रहेको, महँगी कम रहेको र आर्थिक वृद्धि दर करिब ५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। तर बाह्य असरको जोखिम अझै उच्च रहेको चेतावनी दिइएको छ ।

इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न श्रीलंकाले भारत, चीन, रुस र अमेरिकासँग वैकल्पिक स्रोतका लागि वार्ता तीव्र बनाएको छ। केही ग्यास आयात अमेरिकाबाट सुरु भइसकेको छ भने भारतले आपतकालीन सहयोगमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले ऊर्जा आपूर्ति, सार्वजनिक सेवा, खाद्य वितरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि चार वटा विशेष समिति गठन गरेर विभिन्न सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखी तयारी गरिरहेको जनाएको छ । 

अधिकारीहरूले सन् २०२२ को संकटभन्दा अहिले देश बढी तयार रहेको दाबी गरे पनि अवस्था अझै अनिश्चित छ । इन्धन ढुवानी ढिलाइ, बढ्दो मूल्य र आपूर्ति अवरोधले आगामी दिनमा थप चुनौती ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।