शान्ति बोर्डमार्फत गाजा पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब डलर दिने ट्रम्पको प्रतिबद्धता

काठमाण्डौ, ०४ फाल्गुण । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धपछिको विनाश झेलेको गाजा क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि शान्ति बोर्डका सदस्यहरूले ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेको बताएका छन् । साथै उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा तथा स्थिरता कायम गर्न हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी पठाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार यी प्रतिवद्धताहरूको औपचारिक घोषणा आगामी बिहीबार वाशिङ्टनमा बस्ने बोर्डको पहिलो बैठकमा गरिनेछ । उनले  शान्ति बोर्ड इतिहासकै प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बन्ने दाबी समेत गरेका छन् । यद्यपि पुनर्निर्माणका लागि कुन-कुन सदस्य राष्ट्रले रकम उपलब्ध गराउने वा सुरक्षाबल पठाउने भन्ने विषय स्पष्ट रहेको छैन ।

यसैबीच इन्डोनेसियाले भने आइतबारसम्म करिब ८ हजार सैनिक जुन अन्त्यसम्म मानवीय तथा शान्ति मिसनका लागि गाजामा पठाउन तयार हुन सक्ने जनाएको छ ।

गाजा पुनर्निर्माण ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र युरोपियन युनियनको अनुमान अनुसार यस क्षेत्र पुनर्निर्माणमा करिब ७० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेछ । दुई वर्षभन्दा लामो इस्राइली बमबारीपछि गाजा पट्टीका धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

संघर्षविराम सम्झौतामा सशस्त्र अन्तर्राष्ट्रिय बल राखेर सुरक्षा कायम गर्ने तथा हमासलाई निःशस्त्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन इजरायलको प्रमुख माग रहेको छ । तर हालसम्म धेरै देशले प्रस्तावित बलमा सहभागी हुने स्पष्ट इच्छा देखाएका छैनन् ।

अमेरिकी मध्यस्थतामा अक्टोबर १० मा भएको युद्धविरामले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी इस्राइल-हमास युद्ध रोक्ने प्रयास गरेको थियो। संघर्षको तीव्रता केही घटे पनि इस्राइली सेनाले समय-समयमा हवाई आक्रमण जारी राखेको र सैन्य नियन्त्रण क्षेत्र नजिक गोलीबारीका घटना भइरहेका बताइएको छ ।

२० भन्दा बढी सदस्य रहेको शान्ति बोर्डको पहिलो बैठकमा कति देश सहभागी हुने स्पष्ट छैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू सहभागी नहुने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि उनले गत साता ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पसँग भेट गरेका थिए ।

शुरुमा गाजामा इस्राइल-हमास युद्ध अन्त्य गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेरिएको ट्रम्पको नयाँ बोर्ड अहिले विश्वव्यापी संकट समाधान गर्ने व्यापक उद्देश्यतर्फ उन्मुख देखिएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने अमेरिकी प्रयास तथा संयुक्त राष्ट्रलाई किनारामा पार्ने पहलको रूपमा समेत हेरेका छन् ।