भारतमा एआईबाट सिर्जित सामाग्रीलाई लेबल लगाउने कानुन बनाउन प्रस्ताव

एजेन्सी, ६ कार्त्तिक । भारत सरकारले डिपफेक र एआई-उत्पन्न नक्कली सामग्रीबाट हुने हानि रोक्न आईटी नियमहरूमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको मस्यौदामा अब सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले एआई वा सिंथेटिक सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाउन आवश्यक हुनेछ ताकि प्रयोगकर्ताहरूले वास्तविक र नक्कली सामग्री बीचको भिन्नता छुट्याउन सकून् ।

प्रस्तावित संशोधनहरू अनुसार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स (पहिले ट्विटर) जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले एआई- वा कम्प्युटर-उत्पन्न मानिने कुनै पनि सामग्रीलाई लेबल वा चिन्ह लगाइएको छ भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ । यो लेबल दृश्य सामग्रीको कम्तिमा १० प्रतिशतमा देखिनुपर्छ र अडियो सामग्रीको पहिलो १० प्रतिशतको लागि श्रव्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक, प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ता-अपलोड गरिएको सामग्री वास्तविक वा सिंथेटिक हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक हुनेछ । यसका लागि प्राविधिक उपायहरू र प्रयोगकर्ताबाट घोषणा आवश्यक पर्नेछ ।

मन्त्रालयले हालैका महिनाहरूमा डिपफेक अडियो र भिडियो बढ्दो रूपमा भाइरल भएको बताएको छ, जसले गर्दा गलत सूचना, राजनीतिक कलंक, धोखाधडी र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा, डिपफेक प्रविधिको बारेमा बढ्दो चिन्ता बढेको छ, किनकि यसले वास्तविक देखिने नक्कली भिडियो र तस्बिरहरू सिर्जना गर्न सक्छ र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ ।

आईटी मन्त्रालयले नोभेम्बर ६, २०२५ सम्ममा यस मस्यौदामा जनता र विज्ञहरूबाट सुझाव र टिप्पणीहरू माग गरेको छ । सरकारले यी परिवर्तनहरू प्रयोगकर्ता जागरूकता बढाउन, नक्कली सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न र एआई नवप्रवर्तनको लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नका लागि गरिएको बताएको बताएको छ ।