- युक्रेन युद्ध शुरु भएपश्चात भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरेपछि भने साउदी केहि अप्रसन्न रहेको देखिन्छ ।
काठमाडौँ, २ असोज: साउदी अरब र आणविक शक्ति सम्पन्न देश पाकिस्तानबीच ऐतिहासिक रुपमा रक्षा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर साउदीका 'डी-फ्याक्टो' शासक युवराज मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले उनका सेना प्रमूख असिम मुनिर सम्मुख हस्ताक्षर गरेका थिए । पाकिस्तानमा पाकिस्तानको सेना प्रमूखलाई पनि विशेष शक्तिको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यो सम्झौतामा पनि त्यहाँको सेना प्रमूखको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
हिजो बुधवार भएको उक्त सम्झौतामा ''दुई देश मध्ये कुनै एक विरुद्ध भएको आक्रमणलाई दुवै देश विरुद्ध भएको आक्रमण मानिनेछ'' भन्ने बुँदा पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ । "यो सम्झौता वर्षौँको छलफलको परिणाम हो । यो कुनै विशेष देश वा विशेष घटनाहरूको प्रतिक्रियामा होइन, बरु हाम्रा दुई देशहरूबीचको लामो समयदेखिको र गहिरो सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने कार्य हो," एक वरिष्ठ साउदी अधिकारीको भनाईलाई रायटर्सले उल्लेख गरेको छ ।
यो सम्झौताले दुई मुलुकबीच रणनीतिक तथा रक्षा सहयोग विस्तार गर्ने र संयुक्त रुपमा प्रतिरोधलाई सुदृढ पार्ने दाबी गरिएको छ । साउदी अरब र पाकिस्तानबीच आर्थिक, रिलिजियस तथा सुरक्षा सम्बन्ध घनिष्ठ रहँदै आएको छ । यद्यपि साउदीको सम्बन्ध भारतसङ्ग पनि राम्रै मानिन्छ । तर युक्रेन युद्ध शुरु भएपश्चात भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरेपछि भने साउदी केहि अप्रसन्न रहेको देखिन्छ ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघि गत सेप्टेम्भर ९ मा इजरायलले कतारमाथी हवाई आक्रमण गरेको थियो । पश्चिम एसियामा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र इजरायल मात्र रहेको अवस्थामा साउदी सुरक्षामा अमेरिकासङ्ग मात्र विश्वस्त रहन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, साउदीको अर्को प्रतिस्पर्धि राष्ट्र ईरान पनि आणविक गतिविधिमा रहेकोले उसले थप सुरक्षा चुनौती महशुस गरेर पाकिस्तानसङ्ग यो सम्झौता गरेको हुन्सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
यो सम्झौता र विकसित घटनाक्रमबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ - ''हामी यो सम्झौताबाट राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै क्षेत्रीय र वैश्विक स्थिरताका लागि हुनसक्ने प्रभावहरूको अध्ययन गर्नेछौँ र भारत राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ ।'' नयाँ दिल्लीले यो विकसित घटनाक्रमबारे यसअघि सूचित रहेको भनी उल्लेख गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पुर्वगृहमन्त्री लेखक पाँच महिनापछि पुगे जलेको पुर्खौली घर
-
कांग्रेस नेता ढकालद्वारा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्न लिखित प्रस्ताव
-
मकवानपुर–१ मा अनुभवी र नयाँ अनुहारबीच रोचक चुनावी भिडन्त
-
ललितपुरमा एमाले र माओवादीका पूर्ववडा अध्यक्ष कांग्रेसमा प्रवेश
-
काँग्रेसमै फर्किंइन् रास्वपा जुम्ला उपसभापति तारा शाही
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।