रेमिट्यान्सको भरमा नेपाल: अस्थिर अर्थतन्त्र र डरलाग्दो भविष्य

हरेक वर्ष, झन्डै पाँच लाख भन्दा बढी नेपाली युवा जीविकोपार्जनका लागि देश छोड्छन्। उनीहरूले पठाउने पैसा नै नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ।  तर सोचौं, जब विदेशमा नेपाली युवा श्रमको माग घट्छ, अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको यो आधार त्यति वेला एउटा पासो बन्नेछ। यो लेख यसैको वरिपरि केन्द्रित छ।

परदेशिएका युवामा टिकेको राष्ट्र
आ. ब. २०८१/८२ को पहिलो दश महिनामा नेपालले १३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्यायो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२% ले बढेको हो। अहिले नेपालको रेमिट्यान्सले कुल उत्पादन (GDP) को करिब २५% हिस्सा ओगटेको छ। यो पाकिस्तानजस्तो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो। प्रतिदिन लगभग २ हजार नेपाली विदेशिन्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा मात्रै ४ लाख ६५ हजारभन्दा बढीलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ। यी मध्ये अधिकांश स्वीकृति खाडी राष्ट्र, जापान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका लागि रहेका छन्।

जनसंख्या र श्रम संकट
संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (UNFPA) का अनुसार, अहिले नेपालको ६४.६% जनसंख्या कार्यशील उमेर (working age) समूहमा छन्। यो अनुपात बि.सं. २१०८ सालसम्ममा ६९.४% पुग्नेछ र त्यसपछि पुनः घट्दै २११८ सम्ममा ६६.७ %मा झर्ने आंकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको प्रजनन दर वि.सं. २०५२ मा ४.६ थियो भने २०८१ मा घटेर १.९ मा झरेको छ; जुन जनसंख्या स्थायित्वको न्यूनतम आवश्यकताभन्दा तल छ।

अहिले परदेशमा काम गरिरहेका युवाहरुको ठाउँ लिने नयाँ पुस्ता नेपालमा जन्मने छैनन्। अर्कोतर्फ, नेपालमा बृद्ध जनसंख्या भने धेरै बढ्दैछ। राष्ट्रिय जनसंख्या प्रक्षेपण अनुसार, नेपालमा जेष्ठ सदस्यको जनसंख्या वि.सं. २०६८ मा ८.१ % रहेकोमा २०७८ सालमा १०.२% पुगेको छ। यसवाट हेर्दा, नेपाल वि.सं. २११० सम्ममा "वृद्ध समाज" बन्नेछ। स्मरण रहोस्, उक्त जनसंख्या कोषको परिभाषा अनुसार सम्पूर्ण जनसंख्याको २०% भन्दा वढि जेष्ठ नागरिक रहेको समाजलाई ‘एजिङ सोसाइटी’ अर्थात बृद्ध समाज भनिन्छ।  

हाल नेपालीहरू काम गर्न जाने देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रहरूलाई मेशिन, रोबोट वा कृतिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित बनाउन थालेका छन्। जस्तो, साउदी अरेबियाले स्टील संरचना निर्माणमा अटोमेसनको लागि “सामसुङ” सँग ३५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथिको लगानी गरिरहेको छ। त्यहाँ नियोम (NEOM) सहर परियोजना रोबोटले निर्माण गर्दैछ। कतार र युएईले पनि कृतिम बुद्धिमत्ता संचालित निर्माण प्रणाली परीक्षण गर्दैछन्। मलेसियाले ‘इन्डस्ट्रि फर्वार्ड’ नीति मार्फत उत्पादन प्रक्रियामा मेशिनको प्रयोग बढाउँदैछ। जापानले वृद्धहरूको हेरचाहमा देखिएको श्रमिक अभाव समाधान गर्न रोबोट सहायकहरूको प्रयोग गरिरहेको छ, भने त्यहाँको अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगहरू स्वचालित (automation) उत्पादन प्रणालीद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन्। दक्षिण कोरियामा, सामसुङ र हुन्डाई जस्ता कम्पनीहरूले कृतिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था (logistics) र रोबोटिक्स प्रणालीमा अर्बौंको लगानी गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य शारीरिक श्रममा निर्भरता घटाउनु हो।

यथार्थ र सम्भावना: उपभोगबाट उत्पादनतर्फ
रेमिट्यान्सले लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधारिएको सत्य हो। तर, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै परजीवी बनाएको छ। त्यसमा थप दुर्भाग्य, नेपालमा भित्रिएको पैसा उत्पादनमा लगानी हुनु पर्नेमा उपभोगमा खर्च भएको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि, आ.ब. २०८१/८२ को पहिलो सात महिनामा नेपालले २०५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न र कृषि वस्तु आयात गर्‍यो ।

हाम्रो कृषियोग्य जमिन बाँझो छ, तर हामी बाहिरका कृषि उत्पादनले पेट भरिरहेका छौ। घरजग्गामा पनि यस्तै हो। सजिलो उधारो वा ऋण र वैदेशिक आम्दानीका कारण आवासको माग उच्च बनेको छ तर यो वृद्धि उत्पादन भन्दा अनुमानमा आधारित जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालीहरूमा कृषि र निर्माण जस्ता दीर्घकालीन स्थिरता र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा सम्पत्ति र सेयर बजारमा लगानी गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

उप्पादन वढाउन लगानी गर्नुपर्ने बैंकहरू लाभमा मात्र केन्द्रित भएर ऋण प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ। सबै बित्तिय संस्थाहरू केबल नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। अन्ततः ब्याज दर बढ्दा प्रतिफल नआएपछि नेपालको आर्थिक प्रणालीमा नै कमजोरी देखिने छ। पुँजीको गलत प्रयोगले संरचनात्मक सुधार ढिलो बनाउँछ र स्थानीय, दीगो रोजगारी सिर्जनाको प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ।

विस्तारै आउँदैछ संकट
नेपालले अहिले तीनवटा गम्भीर जनसांख्यिकीय चुनौतीको सामना गर्दैछ। पहिलो हो, बेरोजगारी।  नेपालका १५ देखि २४ वर्ष समूहका युवाहरुमा वेरोजगारीको दर २२.७ % छ। नेपालको समग्र बेरोजगारी दर भने १२.६ % हो। दोस्रो समस्या हो, गाउँबाट शहरतिर जनसङ्ख्या सर्नु। वि.सं. २०६८ मा ग्रामीण जनसंख्या ३८.५% थियो, जुन २०७८ मा ३३.२% मा झर्‍यो। लगभग सबै गाउँपालिकाहरूमा अहिले जनसंख्या घटिरहेको छ। त्यसमा थप, पहाडी क्षेत्रमा ४४% भन्दा बढी जनसंख्या ६० वर्ष माथिका छन्। तेस्रो समस्या हो, नेपालको जानसांखिय अवसर (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) सकिंदैछ। अझै दुई-तिहाइ जनसंख्या कार्यशील उमेरका छन्, तर तिनीहरूमध्ये धेरैजसो विदेश छन्। वि.सं. २११८ सम्ममा पाँचमध्ये एक नेपाली वृद्ध हुनेछन्।

वि.सं. २०६५ देखि २०८० सम्म नेपालमा तलबमुखी रोजगारी केही मात्रामा (१७% बाट ३०% मा) बढे पनि त्यो नयाँ पुस्ताको श्रमको माग सम्हाल्न वा विदेशवाट फर्किएकाहरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्न निकै अपुग छ। विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू छरपस्ट छन्। युएनडीपीजस्ता संस्थाहरूले पुनः तालिम दिने प्रयास गरे पनि, त्यसले समग्र समस्या समाधान गर्ने स्थितिमा छैन।

अर्कोतर्फ, नेपालका पूर्वाधार विकासमा पनि कुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप छ। यसैले गर्दा विकासको गति सुस्त छ। निर्माण परियोजनाहरूमा असक्षम ठेकेदार, लागत बढोत्तरी, अनि बिनाकारण ढिलाइले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवसरहरू गुमिरहेका छन्। यी सबै कुरा निकटतम संकटका सूचकहरू हुन।

निकास: बाटो अझै खुल्ला छ
नेपालसँग अहिलेसम्म समय सुहाउँदो रोजगारी रणनीति छैन। यसमा समाधानका सूत्र खोज्नै पर्छ जुन ढिलो भइसकेको भनेर हामी रोकिनु हुदैन्। भनिन्छ, ‘जब जागा वही सबेरा’ हो। नेपालले भित्रिएको रेमिट्यान्स उपभोग गर्ने होइन, उत्पादनतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ। कृषि, निर्माण, स्टार्टअप र उद्योगमा लगानी प्रवाह गर्न कर छुट, सस्तो ऋण जस्ता योजनाहरू ल्याउन पर्छ। रोजगार केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ जसले रोजगार वितरण मात्र होइन, सीप अभिवृद्धिका लागि पनि कार्यक्रम र परियोजनाहरू ल्याउन सकोस्। विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरूलाई पुनः त्यसतर्फ जान नपर्ने गरी रोजगारी दिने अवसर सृजना गर्नुपर्छ। यस्ता केन्द्रहरूले निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धनमा पनि मद्दत गर्छन्। रोजगारी सिर्जना गर्नु र आर्थिक आधुनिकीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्छ ।

अर्को टट्कारो आवश्यकता हो, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनु। सिँचाइ, ढुवानी प्रणाली र बजार पहुँच सुधारेर कृषि व्यवसायलाई लाभदायक बनाउन सकिन्छ। नगदे वालीको प्रयोग, किसानवाट सरकारले उत्पादित सामान सिधै खरिद गर्ने प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। प्रमाणपत्र प्राप्त हुने भन्दा उत्पादनमूलक र व्यवसायीक शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। स्टेम (STEM) ‘बिज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित’ आधारित शिक्षा प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी संरचना, स्वच्छ राजनीति, पारदर्शी कर्मचारीतन्त्र, कानुनको शासन भने यसका पूर्वसर्त र आधार हुन्।

निष्कर्ष: गम्भीर मोडमा उभिएको मुलुक
माथी उल्लेख भैसकेको छ, नेपालले लामो समयदेखि आफ्ना युवाको ऊर्जा र बलिदानको वदलामा रिमिट्यान्स भित्र्याएको हो। विदेशमा वढ्दो स्वचालन (अटोमेसन) ले कामदारहरूलाई विस्थापित गर्ने अवस्था छ भने स्वदेशमा जनसंख्याको घट्दो जन्मदरले नयाँ पुस्ता कमजोर हुँदैछ। त्यसैले यो प्रकृया बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ वा हुँदै जानेछ। यस अवस्थामा नेपालले दीर्घकालीन र स्पष्ट रणनीतिमा तयार गर्नुको बिकल्प छैन।

बिदेशवाट भित्रिने रिमिटेन्स कुनै पनि बेला नरोकिएला भन्न सकिदैन। यसको लागि कृषि, पर्यटन, हाइड्रो पावरलाई प्राथमिकतामा पारी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उपभोग मुलक संस्कृतिको स्थानमा उत्पादनमुलक संस्कार वसाउन सक्नु पर्छ। माथी उल्लिखित ‘निकास- वाटो अझै खुल्ला छ’ उपशीर्षकमा संप्रेषित सुझावहरूलाई यथासक्य अवलम्वन गरी स्वदेशी उद्योगलाई विशेष छुट र विशेष व्यवस्थापन गरी स्वेदशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र आफ्ना युवालाई विदेश जानवाट रोक्न सक्नुपर्छ। आफ्नै नागरिकभित्र आर्थिक उन्नतीका आशा जगाउन सकिएन भने हाम्रो भविष्य अन्धकार छ।

(डा. बिनायक पण्डितले हालै बेलायतको हल युनिभर्सिटीबाट आफ्नो विद्यावारिधि (डोक्टरेट) सम्पन्न गर्नुभएको हो)