तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ४५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै

२०८३ असार ०३ बुधवार
सारांश
  • ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुनेछ र बहुब्याजदरमा समेत आवेदन दिन सकिनेछ । ब्याजदर उल्लेख गर्दा दशमलव पछिको चार अंकसम्म लेख्न सकिनेछ ।

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ४५ अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमार्फत निष्काशन गर्ने भएको छ ।

 

बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत मात्र आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ । सोही दिन उपकरण निष्काशन हुनेछ ।

 

बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० करोडदेखि, ५ करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुनेछ र बहुब्याजदरमा समेत आवेदन दिन सकिनेछ । ब्याजदर उल्लेख गर्दा दशमलव पछिको चार अंकसम्म लेख्न सकिनेछ ।

 

निक्षेप संकलनको अवधि असार ३१ गतेसम्म रहनेछ । सो मितिमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिनेछ। बोल स्वीकृत गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिइने र समान ब्याजदर भएमा प्रोराटा आधारमा बाँडफाँड गरिनेछ ।

 

बैंकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार सञ्चालन समितिलाई रहने स्पष्ट पारेको छ । स्वीकृत बोलको रकम सम्बन्धित बैंकको खाताबाट कट्टा गरी राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ । पर्याप्त मौज्दात नभए सम्बन्धित संस्था कालोसूचीमा राखिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

 

यो रकम सम्बन्धित संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा रहनेछ र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । तर, तरलता अनुपात (एसएलआर) र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ । भुक्तानी मिति अघि रकम फिर्ता वा पूर्वभुक्तानी नहुने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार