मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेशको नारासहित मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक

जनकपुरधाम, १५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सुशासन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारले 'मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश' नारासहित कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘बीउ प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिने भएको छ । मखान खेतीको व्यावसायिक विस्तार, माछा तथा मासु उत्पादन वृद्धि, सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम र कृषि बीमामा थप अनुदानको व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स र चिस्यानयुक्त ढुवानी साधन सञ्चालनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिइने भएको छ ।

त्यस्तै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योगीलाई ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गरिने भएको छ । युवालाई स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने वातावरण बनाउन विल्यान्सिङ, आउटसोर्सिङ र डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । एक लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले राखेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण खोप, नसर्ने रोग नियन्त्रण र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा विशेष जोड दिइएको छ । प्रदेश अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका लागि विशेष उपचार कक्ष स्थापना गरिनेछ भने मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान, शिक्षकलाई ‘स्टिम’ तालिम, विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार तथा प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने नीति ल्याइएको छ । त्यसैगरी, महिला तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी महिला स्वरोजगारसँग जोडिने भएको छ । बालविवाह, दाइजो प्रथा र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको घोषणा छ ।

पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले सडक, सिँचाइ, सुरक्षित आवास र बहुवर्षीय गौरवका आयोजना अघि बढाउने जनाएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य सडक र आवश्यक स्थानमा पक्की पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पहल तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले ‘पेपरलेस, लाइनरहित र अनुहाररहित सेवा’ अवधारणासहित डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेलो सीएम’ पोर्टललाई एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने सरकारले जनाएको छ ।

सुशासनतर्फ डिजिटल सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । 'कागजरहित, लाइनरहित र अनुहाररहित सेवा' प्रणाली लागू गर्ने, ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेलो सीएम’ पोर्टललाई एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति ल्याइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।

समग्रमा, मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल शासन र सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेशलाई समृद्ध र आधुनिक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।