- विभागका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम परीक्षण गरिएको नमुनाको विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभेटिएपछि सम्बन्धित ब्याचका सम्पूर्ण उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
काठमाडौं: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मापदण्डअनुसार गुणस्तर नभेटिएको ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल तत्काल बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश दिएको छ ।
विभागले बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरिएको खाद्य पदार्थको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उक्त तेल न्यूनस्तरको पाइएको जनाएको हो ।
विभागका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम परीक्षण गरिएको नमुनाको विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभेटिएपछि सम्बन्धित ब्याचका सम्पूर्ण उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
विभागले ऐनको दफा ३८(२) अनुसार सम्बन्धित उत्पादकलाई उक्त ब्याचका सबै खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता गर्न तथा दफा ३८(४) बमोजिम बिक्री–वितरण नगर्न वा नगराउन आदेश जारी गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार फिर्ता गर्न आदेश दिइएको उत्पादन आयातित तोरी गेडाबाट उत्पादन गरिएको ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल हो । उक्त उत्पादनको ब्याच नम्बर २० रहेको छ भने उत्पादन मिति २०८२ फागुन २८ र उपभोग्य अवधि ६ महिना तोकिएको छ । यो तेल सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रीजद्वारा रुपन्देहीको गुरबानियामा उत्पादन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।