निर्माण क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न परिसंघको आग्रह
१४ जेठ, २०८३, बिहिवार
- निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत सामग्री र ढुवानी लागतमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने जोखिममा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी गराएको परिसंघले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि नेपाल निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सरोकारवाला निकायसँग तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर १३९ रुपैयाँ रहेकामा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै परिसंघले बिटुमिनको मूल्य प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत सामग्री र ढुवानी लागतमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने जोखिममा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी गराएको परिसंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण मात्र निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको उल्लेख गर्दै परिसंघले परियोजनाहरू प्रभावित हुँदा यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरू पनि शिथिल हुने खतरा रहेको बताएको छ ।
परिसंघले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाब कम गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सम्बोधन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।