निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न चेम्बरको सरकारलाई ध्यानाकर्षण
१४ जेठ, २०८३, बिहिवार
- चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं: निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावका कारण निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसले निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
चेम्बरका अनुसार निर्माण लागत बढ्नु, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप, तार उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको जनाइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, सहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको चेम्बरको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास पनि चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।