महालेखाको निष्कर्ष: वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता नहुदा बेरुजु बढ्यो

काठमाडौँ: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कायम हुनुपर्ने राजस्व तथा खर्चको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बेरुजु फर्छ्योट नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने, प्रमाण कागजात पेश नगर्ने, नियमित गर्नुपर्ने खर्च अनियमित रूपमा गर्ने तथा राजस्व व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बेरुजु बढेको हो ।

प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्थालाई विभिन्न शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रमाण कागजात पेश नगरेको, पेश्की तथा सोधभर्ना नगरेको लगायतका शीर्षकमा रकम देखाइएको छ ।

लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ देखिएको छ । त्यसपछि स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको ४७ खर्ब ५८ अर्ब २० करोड १८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । सो क्रममा कुल बेरुजु  ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख कायम भएको हो ।

यस्तै, सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंक पनि बढेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा ५ अर्ब २३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजु औसत १.६३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजुको प्रतिशत प्रदेश र सङ्घीय निकायको तुलनामा उच्च देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समयमा बेरुजु फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अघिल्ला वर्षको बेरुजु अझै ठूलो परिमाणमा बाँकी रहेको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद, योजना कार्यान्वयन, पेश्की व्यवस्थापन, राजस्व असुली, कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, समयमै काम सम्पन्न नगर्दा, लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च गर्दा, बिल भरपाई तथा प्रमाण कागजात नराख्दा र अनियमित भुक्तानी गर्दा बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पनि उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति तथा संस्थाबाट ८७ करोडभन्दा बढी रकम कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्थाको रहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण तथा जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।