काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रगति ८ वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत , खोकना खण्ड अझै अन्योलमा

सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण सुरु भएको ८ वर्ष पुग्दा भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। २०७४ वैशाखदेखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण थालिएको यस आयोजनाको पछिल्लो म्याद २०८३ चैतसम्म थपिएको छ।

सेनाले २०७४ मै जिम्मेवारी पाए पनि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन र ठेक्का प्रक्रियाका कारण २०७८ जेठदेखि मात्रै वास्तविक फिल्डको काम सुरु भएको दाबी गरेको छ। आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा हालसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

द्रुतमार्गमा ८२ मिटर अग्ला पुलहरू र विभिन्न सुरुङमार्गहरू निर्माण भइरहेका छन्। धेद्रे र लेनडाँडामा विशेष प्रकृतिका अग्ला पुलहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुल ८९ पुलमध्ये १३ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्यको विभिन्न चरणमा काम जारी छ।

यस्तै, आयोजनाको सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ (३,४५५ मिटर) को ७० प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ र आगामी असारसम्म 'ब्रेक थ्रु' गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमा फिनिसिङको काम भइरहेको छ भने चन्द्राम भीर, सिसौटार र देवीचौर क्षेत्रका सुरुङहरू पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्।

आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु मानिएको ललितपुरको खोकना खण्ड (६.५ किमि) मा जग्गा मुआब्जा र सांस्कृतिक सम्पदाको विवादले गर्दा काम सुरु हुन सकेको छैन। हालै प्रधानमन्त्रीले सो क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै स्थानीयको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा असर नपुग्ने गरी विकल्प खोज्न निर्देशन दिएकी छन्। प्रधानमन्त्रीले स्थानीयको सरोकार सम्बोधन गर्न आवश्यक परे रेखांकन र 'जिरो पोइन्ट' समेत परिवर्तन गर्न सकिने बताएकी छन्।

खोकना क्षेत्रमा १३६ रोपनी व्यक्तिगत र १४ रोपनी गुठीको जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ। स्थानीयले स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ र द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना एकै ठाउँमा थुपार्दा पुरातात्त्विक सम्पदा मासिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

प्राविधिक टोलीले खोकनाको विकल्पमा बुङमती वा डुकुछापलाई सुरु बिन्दु बनाएर बागमती करिडोर हुँदै सडक लैजाने विभिन्न विकल्पहरू रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। तर, यी विकल्पहरूमाथि अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

सेनाले २०८३ चैतसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि खोकना खण्डको विवादले समग्र प्रगतिमा चुनौती थपेको छ। ७०.९७ किमि लामो यस द्रुतमार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट १ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिनेछ। आयोजनाका लागि हालसम्म ५४ हजारभन्दा बढी रुख कटान गरिएको छ भने ७ लाखभन्दा बढी विरुवा रोपिएको सेनाले जनाएको छ।