विश्वकपमा निजी लगानीकर्ता भित्र्याउने योजनामा विवाद, युरोपको बहिष्कार गर्ने चेतावनी
२०८३ श्रावण १५ शुक्रवार
- विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले विश्वकपलगायत आफ्ना प्रमुख प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने योजना अघि बढाए युरोपका ५५ सदस्य राष्ट्रले सबै विश्वकप प्रतियोगिताको बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाण्डौ, १५ श्रावण । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले विश्वकपलगायत आफ्ना प्रमुख प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने योजना अघि बढाए युरोपका ५५ सदस्य राष्ट्रले सबै विश्वकप प्रतियोगिताको बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
युरोपेली फुटबल महासङ्घका ५५ सदस्य राष्ट्रहरूको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले केही दिनअघि विश्वकपलगायतका प्रतियोगिताको व्यवस्थापन गर्न छुट्टै व्यावसायिक संस्था स्थापना गरी त्यसमा निजी लगानीकर्तालाई हिस्सेदारी दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो ।
उत्तर तथा मध्य अमेरिकाको फुटबल सञ्चालन गर्ने महासङ्घका ४१ सदस्य राष्ट्रहरूले पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
युरोपेली फुटबल महासङ्घले जारी गरेको वक्तव्यमा विश्वकप कुनै लगानीको वस्तु नभई विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेको छ । महासङ्घले खेलाडी, राष्ट्रिय टोली र समर्थकहरूको दशकौँको योगदानबाट बनेको प्रतियोगितालाई निजी लगानीकर्ताको हातमा सुम्पन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
महासङ्घका अनुसार यदि सदस्य राष्ट्रहरूको मतदानबाट प्रस्ताव पारित भए पुरुष तथा महिला विश्वकपसँगै क्लब विश्वकपसहित विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले आयोजना गर्ने सबै प्रतियोगिताको बहिष्कार गरिनेछ ।
प्रस्तावअनुसार विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले आफ्ना प्रमुख प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि नयाँ व्यावसायिक संस्था स्थापना गर्नेछ । त्यस संस्थामा बाह्य लगानीकर्ताले अल्पमत हिस्सेदारी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ । यो प्रस्ताव पारित हुन २११ सदस्य राष्ट्रमध्ये कम्तीमा १०६ राष्ट्रको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।
युरोपेली र उत्तर तथा मध्य अमेरिकी महासङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू मिलाएर ९६ मत पुग्ने भएकाले प्रस्तावविरुद्ध बलियो मोर्चा बनेको छ । यद्यपि प्रस्ताव पारित गराउन अझै अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको मत निर्णायक रहनेछ ।
विश्व फुटबल नेतृत्वले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सदस्य राष्ट्रलाई चार करोड अमेरिकी डलरसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रारम्भिक किस्ताबापत दुई करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न आगामी सेप्टेम्बर १९ भित्र सहमति जनाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
युरोपेली फुटबल महासङ्घले यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव गोप्य रूपमा तयार पारिएको र सम्बन्धित पक्षसँग कुनै अर्थपूर्ण परामर्श नगरी अघि बढाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले यसलाई विश्व फुटबलको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट नेतृत्व पन्छिएको उदाहरणसमेत भनेको छ ।
महासङ्घले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘स्वीकार नगरे परिणाम भोग्न तयार रहनू’ भन्ने शैलीमा दबाब दिइएको आरोप पनि लगाएको छ । यस्तो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक निर्णय नभई दबाब र धम्कीमार्फत शासन चलाउने प्रयास भएको उसको निष्कर्ष छ ।
युरोप विश्व फुटबलको सबैभन्दा बलियो क्षेत्र मानिन्छ । हालसम्म भएका २३ विश्वकपमध्ये १३ पटक युरोपेली राष्ट्रले उपाधि जितेका छन् भने बाँकी १० पटक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू विजेता बनेका छन् ।
युरोपेली फुटबल महासङ्घकी उपाध्यक्ष लौरा म्याकएलिस्टरले प्रस्तावले विश्व फुटबलको अस्तित्वमै गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने बताएकी छन् । उनले बहिष्कारको अवस्था नआओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि फुटबलको भविष्य जोगाउन आवश्यक परे कडा कदम चाल्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा
-
बाढीले क्षतिग्रस्त झोलुंगे पुलहरूको मर्मत कार्य जारी
-
नेपाल एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् क्यालीको सदस्य बन्ने
-
प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो
-
धनुषामा १५ महिनाका बालक अपहरणपछि ११ दिनपछि उद्धार, महिला पक्राउ
धेरै पढिएको
विशेष
ब्रिक्स के हो, यसमा कुन कुन देश छन् ?
ब्रिक्स नाम सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका अंग्रेजी नामका पहिलो अक्षरबाट बनेको थियो । सन् २००१ मा अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले ‘ब्रिक’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा जोडिएपछि यसको नाम ‘ब्रिक्स’ भएको थियो ।